२०६३/जेठ ४ गते विहिबार ,
2006/May 19th Thursday,
नेपालको राजनितिक इतिहासमा आजको दिन २०६३/जेठ ४ गते विहिबार थपिएको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको घोषणापत्र २०६३, स्वास्थ्य खराब रहेकोले सभामुख सुभाष नेम्वाङले पढेर सुनाए पछि घोषणापत्र २०६३ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । नेपाल अब हिन्दु राष्ट्र मात्र नभई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भएको छ । साथै नेपालको हरेक क्षेत्रमा श्री ५ को सरकार भन्ने शब्द हटाई नेपाल सरकार राख्ने निर्णय गर्नुको साथै शाही नेपाली सेना नेपाली सेना भएको छ र उक्त सेना संसदको मातहत रहनेछ । राजपरिषद् खारेज हुनको साथै राजगद्दीको उत्तराधिकारी , राजाको तलब तथा अन्य राजकिय सुविधाहरु पनि संसदको निर्णयमा हुनेछ । राजाको निजी सर-सम्पत्तीमा र आय माथि पनि कर लाग्नेछ र नेपालको राष्ट्रिय गान पनि परिवर्तन हुनेछ । यसरी राजा ज्ञानेन्द्र नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर राजा साबित भएका छन्। सभामा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला , सभामुख सुभाष नेम्वाङले , माधव कुमार नेपाल ,सुशिल कोइराला, शेर बहादुर देउबा, सुर्य बहादुर थापा,पशुपति शमशेर,यज्ञजित शाह, चित्र बहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छे , हृदयेश त्रिपाठी अनि परि थापाले पनि बोलेका थिए । शेर बहादुर देउबाले अगाडीनैं ‘जुन् दिन राजा हट्नेछ त्यो दिन म सबैभन्दा खुशी हुने छुँ’ भनेकोमा आज शेर बहादुर देउबाको सबैभन्दा बढि खुशीको दिन होला भन्न नकार्न सकिन्न ।
प्रतिनिधिसभाको घोषणा-पत्र २०६३
प्रस्तावित घोषणा-पत्रको पुर्ण पाठ यस प्रकार छ :
१. व्यवस्थापिकाको सम्बन्धमा
१.१ नेपालको व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ। कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
१.२ संविधानको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नेछ।
१.३ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ–
(क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आह्वान र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ।
(ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले सभामुख समक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ।
१.४ प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाई लागू गर्नेछ।
२. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा
२.१ नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ। “श्री ५ को सरकार” लाई अब उप्रान्त “नेपाल सरकार” भनिनेछ।
२.२ प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मानोनित हुन सक्नेछन्।
२.३ मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछ। मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुप्मा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछन्। प्रशासन, सेना, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरु प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकारको मातहतमा रहनेछन्।
२.४ सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।
३. सेनाका सम्बन्धमा
३.१ “शाही नेपाली सेना” को नाम परिवर्तन गरी “नेपाली सेना” रहनेछ।
३.२ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ।
३.३ नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
३.४ सेनाको परमाधिपति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
३.५ सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३० (तीस) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ।
३.६ नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ।
४. राजपरिषदका सम्बन्धमा
राजपरिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ। त्यसले गर्दैआएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।
५. राजदरबार सम्बन्धमा
५.१ राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ।
५.२ श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।
५.३ श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानून बमोजिम कर लाग्नेछ।
५.४ श्री ५ बाट भए गरेका कामहरुका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ।
५.५ विद्यमान राजप्रसाद सेवालाई निजामती सेवाको अंग बनाइनेछ।
५.६ राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषदले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।
६. मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई सिघ्र समाधान गरिनेछ।
७. प्रचलनमा रहेको ‘राष्ट्रिय गान’ लाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिनेछ।
८. नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ।
९. विविध
(क) राज्यका सबै अंग र निकायले यसै प्रतिनिधिसभाबाट अधिकार पाएको सम्झी यस प्रति निष्ठावान रही सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
(ख) तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढाँचामा तोकिएको शपथ लिने छन्। शपथ लिन इन्कार गर्ने अधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
(ग) यस घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन्।
(घ) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा अड्काउ प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरी फुकाउन सक्नेछ।
(ङ) उपरोक्त खण्ड (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक समिति रहेनछ।
अन्तमा सम्पुर्ण लोकतन्त्रवादीहरुलाई हार्दिक बधाई र राजावादीहरुलाई बाई बाई …..। 
काठमाण्डौ को तापक्रम:
