काठमाडौं/अषाढ ३०,
विगतदेखि नै कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार आपुर्तिको कोटा गुम्ने नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूको मनोमानीप्रति आँखा चिम्लदै आएको सरकारले आगामी वर्षदेखि स्वंय पठाउने भएको छ । २००६ को ६९५ जना प्रशिक्षार्थी कामदार कोटामा मुनड्रप्स म्यानपावरले सरकार विहिन अवस्थामा असिमित पैसा असुलेर गोप्यरुपमा कामदार पठाउनें कार्य पर्दाफास भएपछिको विवादमा परेपछि सरकारलेनैं पठाउने कुरामा कोरिया सरकारलें ‘निजी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा नै गरिएको सम्झौता भएकाले’ भन्दै अस्विकार गरी अन्तिम पटक मुनड्रप्स म्यानपावरले पठाउन पाएको थियो र आगामी वर्षदेखि कोरिया सरकारले नेपाल सरकारमार्फत् नै कामदार लिने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी थाहा हुन् आएको छ ।
नेपालसहित ८ देशबाट कोरिया साना तथा मझौला उद्योग संघ (KFSB) ले निजी क्षेत्रबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने प्रचलनलाई कोरिया सरकारले यसै वर्ष नयाँ प्रणालीबाट प्रतिस्थापित गर्दै आगामी वर्षदेखि कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) मार्फत् कामदार माग गर्नेकुरा बिहीबार प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिलाई दिएको छ। लुम्बिनी म्यानपावरलें अवैध रुपमा कामदार पठाउने प्रक्रियाको पर्दाफास भएर बन्द भएपछि दरबारको आडमा फाइदा उठाउदै मनोखुशी पैसा उठाई एकलौटी कामदार पठाउदै आएको मुनड्रप्स म्यानपावर कोरिया सरकारको पछिल्लो निर्णयले नराम्ररी थला परेको छ भनें EPS System लागु भएपछि कोरियामा भएको नेपाली कामदारहरुलाई केहि राहत हुनेकुरामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरु विश्वस्त छन् ।
काठमाण्डौ को तापक्रम:
