काठमाण्डौं/१९ शुक्रवार,

हिजो भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभुनारायण चौधरीले प्रतिनिधिसभा घोषणा भएको झण्डै दुई महिना पछि प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिमा राजा र राजपरिवारका सदस्यको नाउँमा झण्डै ३४,००० रोपनी जग्गा रहेको बताएका छन् । उक्त जानकारी दिंदै उनले शाही सम्पत्तीका बारेमा थप विवरण देशभरीबाट संकलन गर्ने काम भैरहेको बताए। विवरण अनुसार राजाको स्वामित्वमा रहेको नागार्जुन जंगल (लगभग २०,००० रोपनी), सुर्खेत जिल्लामा झण्डै ३५ विगाहा र ललितपुर तथा भक्तपुरमा पनि सयौं रोपनी जमिन रहेको उल्लेख छ। अधिकारीहरू चाहिं राजपरिवारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिको प्रारम्भिक विवरण मात्रै भएको र राजपरिवारको चल-अचल सम्पत्ति यो भन्दा कयौं गुणा बढी हुनसक्ने र आउँदो साउन २८ गते पूर्ण विवरण पेशहुने बताइएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभुनारायण चौधरीले दिएको दरबारका विभिन्न सदस्यहरुको नाममा रहेको सम्पतीको प्रारम्भिक विवरण चाँहि यस प्रकार छ : भित्र >>

राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा:
-नागार्जुन जंगल १५ हजार १ सय १ रोपनि
-गोरखा दरबार क्षेत्र ४५२ रोपनी
-भक्तपुरमा १४३ रोपनी
-चाबहिल निकुञ्ज ३३८ रोपनी
-नारायणहिटी राजदरबार ८ हजार ९४० रोपनी
-२२ हजार ५९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा बनेको घर
-काठमाडौंमा थप ५ हजार ९९ रोपनी।
-सुर्खेत लाटीकोइलीमा ३४ बिघा
-मकवानपुरको हेटौडास्थित बंगलासमेत एक बिघा १९ धुर।

रानीको मलको नाममा:
-भक्तपुरमा ७१ रोपनी
-काठमाडौंमा ७ रोपनी

दिवंगत राजा वीरेन्द्रको नाममा:
-चाबहिलमा २ हजार ७९१ रोपनी

मुमा बडामहारानी (राजाकी आमा) को नाममा:
-काठमाडौंमा ६८ रोपनी

अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह (राजाकी छोरी) को नाममा:
-ललितपुरमा करिब ११ रोपनी

अधिराजकुमारी प्रेक्षाका नाममा:
-काठमाडौंमा २ रोपनी १५ आना

शाहज्यादी सिताष्माका नाममा:
-धापासीमा तीन आना

माहिला महारानीका नाममा:
-काठमाडौंमा चार रोपनी

अधिराजकुमारी शोभाका नाममा:
-काठमाडौंमा २३ रोपनी ६ आना

राजपरिवारको चल-अचल सम्पत्ति यो भन्दा कयौं गुणा बढी हुनसक्ने र आउँदो साउन २८ गते पूर्ण विवरण भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीले पेश गर्नु हुने छ । प्रतिनिधि सभाले राजा र राजपरिवारको निजी सम्पत्तिमा पनि कर लाग्ने घोषणा गरेपछि राजपरिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दवाव परेको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र तथा शाही परिवारका अन्य सदस्यहरूका नाउँमा रहेका जग्गाको विवरण पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। भूमिसुधार ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधन अनुसार नेपाली नागरिकहरूले काठमाण्डौंमा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी र तराईमा १० विगाहा सम्म जग्गा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि राख्‍न पाउने प्रावधान छ।