मंसिर ६ गतें,

काठमाडौंको विरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा एउटा विशेष समारोहका बीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २०५२ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीद्वारा संचालित सशस्त्र द्वन्द्व सरकार र माओवादीबीच मंगलबार साँझ भएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतापछि औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्दै संझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौतामा राजाको कुनै राजनीतिक अधिकार नहुने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिइने, हत्या, अपहरण, बलजफ्ती, चन्दा असुली लगायतका दबावमूलक कार्यहरु दुवै पक्षबाट बन्द गरिने कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैगरी बाल सैन्य भर्नामा रोक, शिक्षण संस्थामाथिको सैनिक गतिविधिको अन्त्य, द्वन्द्वबाट विस्थापितहरुलाई आफ्नो घर फर्कन वा चाहेको स्थानमा जान सक्ने वातावरणको प्रत्याभूति दिने कुरामा पनि सरकार एवं माओवादी दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । संझौतापत्र पढेर सुनाउँदै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भन्नुहुन्छ , “२०५२ सालदेखि चली आएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।” उक्त संझौतासँगै माओवादी विद्रोहीहरूले १० वर्षदेखि जारी राखेको सशस्त्र संघर्षको विधिवत अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। उक्त संझौता अन्तर्गत दुवै पक्षले अब एक अर्कामाथि आक्रमण गर्ने छैनन्।

शान्ति संझौतापछि अब राजनीतिक प्रक्रियाहरू सहजरूपले अघि वढ्ने संभावना खुलेको छ ,सत्ताधारी सात दलीय गठवन्धन र माओवादीहरूको संयुक्त प्रयासमा राजाको सक्रिय शासन अन्त्य गर्न सात महिनाअघि सफल जनआन्दोलनको लगत्तै शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको थियो। जनआन्दोलन भाग दुईको भावना, नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीचको २५ बुँदे आचारसंहिता, दल-माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति र कात्तिक २२ गतेको ऐतिहासिक सहमति र संयुक्त राष्ट्र संघलाई दुवै पक्षबाट पठाइएको ५ बुँदे पत्रलाई आधार मान्दै सो सम्झौता भएको हो ।

उहाँले सम्झौताको पालनाका लागि सजग बनाइराख्न नागरिक समाज र विदेशी मित्रहरुलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । महराले शान्ति सम्झौताले सबैलाई हिजोको अवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थातर्फ अघि बढाएकाले सबैको नयाँ नेपाल निर्माणका लागि आफ्नो सोच र चिन्तनहरुमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्रोत : बिबिसी नेपाली