Update//
मेरो नेपालका पाठकहररलाई पुन: यो पोष्टलाई अपडेट गरी स्मरण दिलाउन चाहान्छु कि आज विविसी नेपाली सेवाबाट पाठकहरुले पठाएको एंव सोधिएको प्रश्नको जवाफ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रत्यक्ष उत्तर दिने छन् । उक्त कार्यक्रम नियमित नेपाली समयानुसार साँझ ९:०० देखि १०:०० बजेसम्म (आज आधा घण्टालाई बढाएर ) सुन्न सकिने छ । सुन्न नबिर्सनुहोला ।
भाद्र २ गतें,
बीबीसी नेपाली सेवाले सेप्टेम्बर आठ तारीख अर्थात भाद्र २३ गते शुक्रबार एक विशेष कार्यक्रममा संसार भरिबाट मानिसहरुले टेलिफोन, इ-मेल र पत्र मार्फत सोधेका र संचार सुविधा नभएका स्थानबाट मानिसहरुले रेकर्ड गराइ सोधेका प्रश्नहरुको, माओवादी विद्रोहीका अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौंबाट प्रत्यक्ष जवाफ दिनेछन्। पत्र प्राप्त हुन केही समय लाग्ने भएकोले, तपाईं पनि प्रचण्डलाई पत्र मार्फत एउटा प्रश्न सोध्न चाहनु हुन्छ भने सेप्टेम्बर दुई तारीख अर्थात भाद्र १७ गते शनिबारसम्ममा बीबीसी नेपाली सेवामा प्राप्त हुने गरी निम्न ठेगानामा पठाउनु होला -
बीबीसी नेपाली सेवा
पोष्ट बक्स नंबर ६७२
काठमाडौं
नेपाल।
[Note: कृपया खाममा “प्रचण्डलाई प्रश्न” लेख्न नभुल्नु होला । इ-मेलबाट प्रश्न पठाउन चाहनेले आफ्नो एउटा प्रश्न, पूरा नाम र ठेगाना सहित यो इ-मेल ठेगाना: nepali.letters@bbc.co.uk मा पठाउनुहोला। टेलिफोनबाट प्रश्न सोध्न चाहाने स्रोताहरुले सेप्टेम्बर सात तारिख, बिहिबार, नेपाली समय अनुसार साँझ छदेखि आठ बजेसम्म टेलिफोन नम्बर ४४३-३०५० वा ४४३-३०५६ मा सम्पर्क गर्नुहोला । ]
बिबिसी
त्यस्तैं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हतियार व्यवस्थापन नभएसम्म माओवादीलाई सरकारमा सामेल नगरिने बताएका छन् भने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि “हामी सत्तामा छिटै पुग्छौं या पुग्दैनौं मलाई थाहा छैन र सत्तामा जान हतार पनि छैन। राज्यसत्तामा केहि संरचनागत हेरफेर भएन भने सत्तामा जांदैनौं पनि, बरू बाहिरै बसेर सम्बिधानसभासम्म हामी सहयोग गर्ने कोशिश गरौंला।” भनेका छन् । आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको बर्तमान संसदको विघटन एवम् अन्तरिम सम्बिधान मार्फत आफू सहितको अन्तरिम संसद गठन, माओवादीहरूको पुरानै माग हो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको कुरा त अर्को बर्ष गर्ने भनिएको सम्बिधान सभाको चुनावले तय गर्नेछ तर उक्त चुनाव गर्न माओवादी सहितको अन्तरिम सरकारको गठनको कुरा नै अहिले अगाडी बढ्न सकेको छैन। हतियार सहितका माओवादीहरूलाई सरकारमा सामेल नगरिने दृढता प्रधानमन्त्री कोइरालाले दोहोर्याएका छन्।